आज दिल्ली वालो के लिए सुबह मारामारी लेकर आई हैं क्योकि दिल्ली में आज से ऑड-ईवन चालू हो गया हैं| एक तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 1000 के पास पहुच चुका हैं| उसपर दिल्ली सरकार का CNG व बिजली से चलने वाले वाहनों को भी छूट ना देना लोगो के गले की फास बनता जा रहा हैं लोगो का पूछना हैं की क्या दिल्ली में CNG भी प्रदूषण फैला रही हैं?
अगर ऐसा हैं तो सरकार को CNG व बिजली से चलने वाले वाहनों को लाने के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा हैं| उनका कहना हैं की जब हमने अपने वाहनों को सरकारी नियमो के अंतर्गत परिवर्तित कर लिया हैं तो हमपर रोक क्यों? अगर CNG व इलेक्ट्रिक वाहन भी प्रदुषण फैला रहे हैं तो उन्हें क्यों रजिस्टर किया जा रहा हैं?
लोगो का यह भी कहना हैं की क्या सिर्फ पुरुषो के वाहन ही प्रदूषण फैलाते हैं क्या महिलाओ द्वारा चलाने वाले वाहनों से प्रदुषण नहीं होता? इससे तो लगता हैं की सरकार लोगो के साथ पक्षपात कर रही हैं और वोट बैंक के लिए काम कर रही हैं|
दिल्ली में ऑड-ईवन स्कीम लागू होने के पहले दिन शुरुआती घंटों में ही बड़े पैमाने पर लोगों के चालान कटे हैं। आज ईवन गाड़ियों को लेकर चलने की ही अनुमति दी थी, लेकिन ऑड नंबर की गाडियां लेकर निकले तमाम लोग चालान कटवा बैठे।
सुबह से ही ट्रैफिक पुलिस ऑड नंबर की कारों का चालान काट रही है। इंडिया गेट, आईटीओ, दिल्ली गेट समेत सभी प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक पुलिस तत्परता से निगरानी कर रही है। सुबह से ही ऑड नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के चालान काटे जा रहे हैं।
रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से स्कीम की जानकारी देने के बाद भी बड़ी संख्या में ऑड नंबर की गाड़ी लेकर निकले लोग चालान कटवाते नजर आए।
प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली में आज से ऑड-ईवन शुरू हो गया है। दिल्ली में तीसरी बार लागू हो रहे ऑड-ईवन में पिछली बार के मुकाबले कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें सीएनजी वाहनों को छूट न देना, फाइन डबल करना आदि शामिल हैं। इस बार 4 हजार रुपये जुर्माना है। गाड़ियों को लेकर जारी रोक सुबह 8 से रात 8 बजे तक लागू रहेगी। रविवार को ऑड- ईवन नहीं होगा।
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर और डेप्युटी स्पीकर, चीफ जस्टिस, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के जज, यूपीएससी के चेयरमैन, लोकायुक्त, सीएजी, इलेक्शन कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, दिल्ली के एलजी व अन्य राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को इस योजना से छूट दी गई है।
दिल्ली पुलिस की पीसीआर व अन्य गाड़ियां, ट्रांसपॉर्ट विभाग की एनफोर्समेंट विंग की गाड़ियां, ऐम्बुलेंस, फायर टेंडर, जेल वाहन, एंबेसी की गाड़ियां, पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मी के वाहन, वीआईपी हस्तियों की सुरक्षा में तैनात जवानों के एस्कॉर्ट वीइकल्स, दिव्यांगों और मरीजों को ले जा रही गाड़ियों को छूट होगी।
ऑड-ईवन स्कीम में दिल्ली सरकार के मंत्रियों को छूट नहीं दी गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अधिकतम लोगों से इस मुहिम में समर्थन देने की अपील की है। रविवार को ऐप बेस्ड कंपनियों ने भी अधिक किराया नहीं वसूल करने का ऐलान किया था।
दिल्ली और एनसीआर इस वक्त प्रदूषण से त्रस्त है। दिल्ली सरकार का दावा है कि ऑड-ईवन स्कीम से प्रदूषण पर काफी नियंत्रण किया जा सकेगा।