सरकार बड़ी बड़ी नीतिया आम जन को केंद्र मे रखकर बनाती हैं लेकिन अधिकारीगण उन नीतियो को पलीता लगाकर कैसे बिल्डरों को फायदा पहुचाते हैं…
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बिल्डरों द्वारा बिजली बिलों में जीएसटी: क्या है कानूनी स्थिति?
विवाद का मुद्दा: पिछले कुछ समय से, बिल्डरों द्वारा बिजली बिलों में जीएसटी लगाने को लेकर विवाद बढ़ रहा है। कुछ का तर्क है कि…
View More बिल्डरों द्वारा बिजली बिलों में जीएसटी: क्या है कानूनी स्थिति?संगठित अपराध का गढ़ बनता जीडीए: आम जनता परेशान
उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद विकास प्राधिकरण संगठित अपराध का गढ़ बनता जा रहा हैं व यह सिर्फ ओर सिर्फ बड़े बिल्डरों की कठपुतली बंद चुका…
View More संगठित अपराध का गढ़ बनता जीडीए: आम जनता परेशानअवैध निर्माण पर GDA के 3 पर्यवेक्षक निलंबित : बिल्डरों मे हड़कंप
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में बड़ा एक्शन: अवैध निर्माण में संलिप्त तीन पर्यवेक्षक निलंबित, कई इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस! गाजियाबाद, 01 मई 2024: गाजियाबाद विकास…
View More अवैध निर्माण पर GDA के 3 पर्यवेक्षक निलंबित : बिल्डरों मे हड़कंपकमीशनखोरी पर चलती धामी सरकार
उत्तराखंड मे धामी राज मे कमीशनखोरी अपने चरम पर हैं व अधिकारियों का मौन समर्थन दर्शाता हैं की यह खेल ऐसे ही नहीं चल रहा…
View More कमीशनखोरी पर चलती धामी सरकारयोगी राज मे निरंकुश होता तंत्र
जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है उत्तर प्रदेश मे कानून व्यवस्था व प्रशासनिक तंत्र मे अभूतपूर्व सुधार हुआ…
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हम सभी जानते हैं की मायावती के काल मे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाई-टेक सिटी की कल्पना की गई थी जिसके अंतर्गत कई बिल्डरों को…
View More वेव सिटि का विकास अवरुद्ध करता “नकद” का प्रवाहछूट, चूट व घूट बने उत्तराखंड के पतन का कारण
गत 1 अप्रेल से उर्जा आयोग ने UPCL को प्रदेश में नयी दरो से बिलों को लेने की छूट दे दी हैं जिसके अंतर्गत प्रदेश…
View More छूट, चूट व घूट बने उत्तराखंड के पतन का कारणधामी राज में देहभक्षियो का स्वर्ग बना उत्तराखंड
उत्तराखंड में दिनों दिन नित नए काण्ड सामने आ रहे हैं व सबसे घिनोना काण्ड नारी देह लोलुपता से जुडा हैं व आश्चर्य की बात…
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आखिरकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पलटी मारते हुए लोगो को बिजली सब्सिडी को जारी रखने के लिए एक नंबर जारी किया गया हैं ताकि…
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