दिल्ली मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त सफर कराए जाने को लेकर दिल्ली मेट्रो ने अपना प्रस्ताव बनाकर दिल्ली सरकार को सौंप दिया है।
दिल्ली मेट्रो द्वारा सरकार को भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक पहले तरीके में महिलाएं टोकन और कार्ड दोनों ही इस्तेमाल कर पाएंगी लेकिन इसके लिए दिल्ली मेट्रो को पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम बदलना पड़ेगा और इसमें उसे एक साल से ज्यादा का समय लगेगा। वहीं दूसरा तरीका यह है कि महिलाओं को पिंक टोकन दिया जाए और स्टेशन पर महिलाओं के लिए प्रवेश द्वार अलग बनाये जाइए।
दिल्ली मेट्रो के प्रस्ताव की जानकारी देते हुए दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली मेट्रो का दूसरा तरीका ज्यादा ठीक है। इससे महिलाओं के लिए न केवल टोकन काउंटर और वेडिंग मशीन अलग लगी होगी, बल्कि एंट्री गेट भी अलग होंगे। महिलाएं को यह टोकन मुफ्त में दिए जाएंगे। इसके लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव करने की भी जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली मेट्रो ने इसे लागू करने के लिए 8 महीने का समय मांगा है। लेकिन सरकार इसे जल्द से जल्द लागू करना चाहती है। इसके लिए दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों से बात की जाएगी। क्योंकि इसके लिए पिंक टोकन छापने के साथ ही 170 मेट्रो स्टेशनों पर टोकन खिड़की शुरू करनी है। दरअसल इन स्टेशनों पर टोकन खिड़की बंद हो चुकी है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली मेट्रो के मुताबिक 30 फीसद महिलाएं मेट्रो में चलती हैं। योजना शुरू होने पर महिला यात्रियों की संख्या 15 फीसद और बढ़ने की उम्मीद है। इसके लिए दिल्ली सरकार को करीब 1556 करोड़ रुपये देने होंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली मेट्रो ने योजना लागू होने के बाद सब्सिडी जारी रखने का सरकार से आश्वासन मांगा है। दरअसल दिल्ली मेट्रो की चिंता यह है कि पूरे सॉफ्टवेयर में बदलाव के बाद कहीं दो या तीन साल में दिल्ली सरकार सब्सिडी देना बंद न कर दे और महिलाओं की मुफ्त योजना बंद करनी पड़ जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस तरह सरकार ने बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए, उसी तरह सब्सिडी वापस न लेने का भी आश्वासन देती है। उन्होंने बताया कि इस योजना से मेट्रो का राजस्व भी बढ़ेगा, इसलिए इसमें मेट्रो की किराया निर्धारण समिति को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
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मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं के लिए डीटीसी और कलस्टर बसों का सफर मुफ्त हो, इसका प्रस्ताव सरकार के पास आ चुका है। इसकी प्रक्रिया जल्द ही पूरी करके योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि इस योजना का लाभ दिल्ली और एनसीआर की सभी महिलाओं को मिल सकेगा। यानी जो महिला मेट्रो और दिल्ली की सरकारी बसों में यात्रा करेगी उन्हें किराया नहीं देना होगा।