शासन ने एनएच 74 भूमि अधिग्रहण घोटाले में निलंबित किए पांच पीसीएस अधिकारियों को करीब एक साल के बाद बहाल कर दिया है। हालांकि इनके खिलाफ विभागीय जांच जारी रहेगी। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शुक्रवार को बहाली आदेश जारी कर दिए, लेकिन पदभार देने के आदेश अगले सप्ताह जारी होंगे।
बहाल किए गए अधिकारियों में डीपी सिंह, तीरथ पाल सिंह, अनिल शुक्ला, नंदन सिंह नगन्याल और भगत सिंह फोनिया शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 74 चौड़ीकरण के काम में सरकार ने वर्ष 2017 अनियमितताएं पकड़ी थीं।
आरोप था कि अधिकारियों ने कृषि भूमि को अकृषि दिखाने के साथ ही मुआवजा राशि वितरण में भारी घोटाला किया। इसी मामले में करीब एक वर्ष से राजस्व परिषद से संबद्ध किए गए इन पांच पीसीएस अधिकारियों को बहाल कर दिया गया है।
घोटाले के दौरान इन सभी की तलाशी उधमसिंहनगर में थी। पूर्व में घोटाले में नामजद दो पीसीएस अधिकारियों को जांच के बाद कार्रवाई के दायरे से बाहर कर बहाल कर दिया गया है। बता दें कि इसी प्रकरण में दो आईएएस अफसरों पंकज पांडेय और चंद्रेश यादव को भी सस्पेंड किया गया था।
विदित हो की सरकार ने एक एक कर सभी की बहाली कर दी हैं इससे तो यही दिखाई देता हैं की रावत सरकार की कथनी व करनी में कोई समानता नहीं हैं|