उत्तराखंड सरकार ने छोटे व ऑनलाइन चल रहे समाचार पोर्टलो पर लगाम लगाने की कवायद में इस बार अपनी विज्ञापन निति पर बहुत बड़ा बदलाव किया हैं व उत्तराखंड स्वास्थ विभाग ने इस ढर्रे पर चलते हुए अपने बजट का 90 प्रतिशत विज्ञापन ऑनलाइन कंपनी गूगल को दे दिया हैं|
उत्तराखंड सरकार की इस कार्यवाही से छोटे व क्षेत्रीय समाचार पत्रों पर बहुत दबाव आ गया हैं क्योकि छोटे व क्षेत्रीय समाचार पत्रों का आय का स्त्रोत विज्ञापन ही होते हैं जो उनकी दैनिक खर्चो की पूर्ती करते हैं| यह समाचार पत्र सरकार की नीतियों को लोगो तक व सरकार को उनकी नीतियों से हो रहे बदलाव से अवगत कराते हैं|
जब से त्रिवेन्द्र सिंह रावत सरकार सत्ता में आई हैं वो समाचार पत्रों को अपने अंकुश में करने में लगी हुई हैं ताकि वो उनके खिलाफ लिखने में सावधानी बरते या कहिये की वो सरकारी भोपू की तरह कार्य करे|
नयी विज्ञापन निति तो यही दर्शाती हैं की सरकार छोटे व ऑनलाइन समाचार एजेंसियों को दबाव में लाना चाहती हैं इसी लिए सरकार ने जानबूझकर कुछ चाटुकार अखबारों को छोड़कर बाकी सारे विज्ञापन गूगल जैसी बड़ी कंपनी को दे दिए हैं जो ना तो सरकारी नीतियों के बारे में जानती हैं ना उत्तराखंड के धरातल के बारे में|
रावत जी भूल रहे हैं की हर कोई बिकाऊ नहीं हैं हम वो कौम हैं जो नून के साथ रोटी खाकर भी अपनी लेखनी को जीवित रखेंगे और विज्ञापन के लिए कभी भी अपने जमीर व लेखनी से समझोता नहीं करेंगे|
दमनकारी व अपारदर्शी नीतियों पर लेखनी का प्रहार निरंतर जारी रहेगा| हम गुणगान केवल और केवल जन कल्याण व राज्य के हित में लिए गए फैसलों पर ही करेंगे व्यक्तिगत नहीं चाहे इसके लिए हमें मान (विज्ञापन) मिले या ना मिले|
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