राफेल पर SC की हरी झंडी, बीजेपी का कांग्रेस पर वार
राफेल पर SC की हरी झंडी, बीजेपी का कांग्रेस पर वार

राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को दोबारा क्लीन चिट मिलने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दायर की गईं पुनर्विचार याचिकाएं खारिज होने को पार्टी ने सत्य की जीत बताया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस के राफेल विरोध के पीछे सोची-समझी साजिश थी।

उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट लेने का कांग्रेस का इतिहास रहा है। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में सफल नहीं हुए, उन्होंने कोशिश की थी कि इसे भी लेट कराओ।

कितना बेइज्जत करोगे इसे और इसके पूर्वजों को और वह भी आज के दिन। बापदादीपरदादा कुछ कमाके गए थे थोडी बहुत इज्जत लेकिन परपोते ने सारी मिट्टिमें मिलाई दिए हैं, इज्जत।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस झूठ का प्रचार कर रही है। प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश की सुरक्षा के लिए सेना को उचित टेक्नॉलजी मिले, उचित मटीरियल, आयुध मिले।

सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी ने राफेल डील को लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाया था। राफेल डील पर हर नियम का पालन हुआ लेकिन कांग्रेस ने प्रायोजित कार्यक्रम किया। प्रसाद ने कहा कि राफेल पर कांग्रेस के लोग चुनाव में हारे और अब रिव्यू पर भी हार गए।

रविशंकर प्रसाद ने कहा की “कोर्ट से बचने के लिए तो राहुल गांधी ने माफी मांग ली, पर राहुल जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करने के लिए कब माफी मांगेंगे। यह सवाल भी है कि राहुल और कांग्रेस ने राफेल को लेकर सारा अभियान किसके दबाव में किया, देश जानना चाहता है।”

प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ऑफसेट को लेकर झूठ बोला, यह झूठ बोला कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने पीएम को चोर कहा है, जिसका राष्ट्रपति ने ही खंडन कर दिया। राहुल ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि डील को डिस्क्लोज कर सकते हैं जबकि फ्रांस सरकार ने खंडन किया। राहुल ने झूठ कहा कि कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्यॉरिटी को लूप में नहीं रखा।

उधर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस फैसले से NDA सरकार का स्टैंड सही साबित हुआ है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी और उनकी सरकार की ईमानदार छवि को बिगाड़ने के लिए झूठे आरोप लगाए गए। राजनाथ ने ट्वीट कर कहा कि यह फैसला लेने की प्रक्रिया में हमारी सरकार की पारदर्शिता पर भी जजमेंट है।

रक्षा मंत्री ने सिलसिलेवार तरीके से किए गए ट्वीट में कहा कि कुछ राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के द्वारा राफेल डील की खरीद पर जो आरोप लगाए गए थे, वे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण थे। इस फैसले ने ऐसे नेताओं को भी बेवजह के आरोप लगाने को लेकर आगाह किया है।

राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि राफेल डील में भ्रष्टाचार के आरोप कुछ और नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की क्लीन और ईमानदार छवि को धूमिल करने का प्रयास था। उन्होंने कहा कि भारत की जनता कांग्रेस के इस तरह के कैंपेन और झूठे आरोपों को कभी माफ नहीं करेगी। अब लोगों को गुमराह करने को लेकर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए।

बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा की “सत्य की जीत हुई है। यह मोदी सरकार की बड़ी जीत है। सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।”

उधर, बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष ने ट्वीट किया, ‘सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे के बारे में समीक्षा याचिका खारिज की और राहुल गांधी को भविष्य में सावधान रहने की नसीहत दी। यह मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की बड़ी जीत है।’

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राफेल डील पर पुनर्विचार याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि इनमें कोई दम नहीं है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसफ की पीठ ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए लड़ाकू विमानों के लिए फ्रांस की फर्म दसॉ के साथ हुए समझौते में मोदी सरकार को क्लीन चिट देने का निर्णय दोहराया।

दरअसल, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी के साथ ही अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इन याचिकाओं में कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह 14 दिसंबर 2018 के फैसले पर फिर से विचार करे। इस फैसले में SC ने कहा था कि 36 राफेल लड़ाकू विमान प्राप्त करने के निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने की कोई वजह नहीं है। पीठ ने कहा, ‘हम इन पुनर्विचार याचिकाओं को बगैर किसी मेरिट का पाते हैं।’

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पुनर्विचार याचिकाएं खारिज होने का तात्पर्य राफेल सौदे के संबंध में मोदी सरकार को दूसरी बार क्लीन चिट देना है। जस्टिस कौल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जज इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आरोपों पर जांच का आदेश देना उचित नहीं है। पीठ ने कहा कि पुनर्विचार याचिकाओं में राफेल लड़ाकू विमान सौदे के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। पीठ ने कहा, ‘हम नहीं समझते कि यह उचित कथन है।’

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