UK Govt. is following dual constitution in Uttarakhand.
UK Govt. is following dual constitution in Uttarakhand.

उत्तराखंड की रावत सरकार ने अपने माननीयो के लिए उत्तराखंड में दोहरे संविधान की रचना ही कर डाली क्योकि जिन कानूनों के उलंघन के लिए गौलापार के 400 लोगो के ऊपर भारतीय दंड संहिता 147 व 341 के तहत उत्तराखंड सरकार ने मुक़दमा दर्ज कराया हैं|

वही शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय, विधायक राजकुमार ठुकराल, आदेश चौहान, हरभजन सिंह चीमा व पूर्व सांसद बलराज पासी के खिलाफ 2012 के जसपुर में राजमार्ग जाम करने का मुकदमा दर्ज हुआ था जिसकी सुनवाई काशीपुर की अपर मुख्य न्यायिक जज की अदालत में चल रही थी और अदालत में ना आने के कारण इन सभी के खिलाफ न्यायलय ने गैरजमानती वारंट जारी कर दिए थे|

होना तो यह चाहिए था की इन सभी लोगो को न्यायालय का सम्मान करते हुए काशीपुर में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना चाहिए था लेकिन रावत सरकार ने न्यायालय की काट करते हुए अपर सचिव के द्वारा जिला जज को एक पत्र भेजा और कहा की सरकार जनहित में यह केस वापिस ले रही है|

Harish Rawat Rally Haldwani
Harish Rawat Rally Haldwani

यही नहीं 17 अगस्त को ही कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस रोड पर नशे के विरोध में एक रैली निकली थी जिसमे सैकड़ो लोग शामिल हुए थे जिसके कारण इसी रोड पर जाम लग गया था लेकिन सरकार व पुलिस ने किसी के खिलाफ भी कोई केस दर्ज नहीं किया इससे ही लगता हैं की उत्तराखंड में रावत सरकार दोहरे संविधान पर चलती हैं|

हम आपको बताना चाहेंगे की जिस मार्ग को राज्य सरकार राजमार्ग बता रही हैं वो मार्ग वर्ष 2014 में राज्य सरकार की संस्था लोक निर्माण विभाग को स्थान्तरित हो चुका व तत्कालीन अधिशाषी अभियंता श्री रणजीत रावत जी ने हमारे समक्ष ही उसका चार्ज लिया था| आज के समय में राजमार्ग तीन पानी से गौलापार होते हुए काठगोदाम तक जा रहा हैं जिसका निर्माण सद्भाव इंजिनियर कर रहा हैं एव अभी यह निर्माणाधीन हैं| इसलिए राजमार्ग रोकने का केस भी उन 400 लोगो पर नहीं बनता हैं|

31 अगस्त को हल्द्वानी में गौलापार के किसानो द्वारा जो रैली की गयी थी वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण थी उसमे लोगो ने किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं किया| उस रैली में कम से कम 4000 लोग शामिल थे जो अपनी बात प्रशासन के सामने रखना चाहते थे| यह प्रशासन की अदूरदर्शिता ही रही की लोगो से गौलापार में मिलने ना जाकर उन्हें शहर में आने दिया गया अगर यही प्रशासनिक लोग नेतृत्व से मिलकर गौलापार में ही बात कर लेते तो इतनी संख्या में लोगो को हल्द्वानी में नहीं आना पड़ता व अन्य लोगो को जाम से नहीं जूझना पड़ता|